सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई काम गर्न रोक लगाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरको विवरण हेर्नका लागि गठन गरिएको समितिलाई सर्वोच्चले काम गर्न रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मंसिर २ मा अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी रामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सुजनकुमार काफ्ले सदस्यसहित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न भन्दै उक्त समिति गठन गरिएको थियो ।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘उक्त गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानूनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो ? भन्ने पनि खुलाउन सकेको नदेखिँदा उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै अधिकार क्षेत्र विहीन रहेको देखिएकोले यो रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मिति २०८१।०८।०२ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।